टॉप हिन्दी करेंट अफेयर्स 7 जुलाई 2019

current-affairs-6-july-2019
1. बजट 2019 के अनुसार जनधन खाताधारक महिलाओं को कितने रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी?
a.    3000 रुपये
b.    2000 रुपये
c.    5000 रुपये
d.    4000 रुपये
उत्तर. c. 5000 रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

2. बजट पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन हेतु कितने करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे?
a.    50,000 करोड़ रुपये
b.    70,000 करोड़ रुपये
c.    40,000 करोड़ रुपये
d.    30,000 करोड़ रुपये
उत्तर.  b. 70,000 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की बैंक तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और घर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के 1 बैंक का ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की सुविधा का लाभ लेने में सक्षम होगा.

3. भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेदारी मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि नॉर्वे में कितना प्रतिशत है?
a.    38%
b.    39%
c.    40%
d.    41%
उत्तर.  b. 39%
 भारत में स्वच्छ ईंधन एवं पर्यावरण देखभाल के बारे में आर्थिक समीक्षा 2019 में कहा गया कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेंदारी मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 2 प्रतिशत और नॉर्वे में 39 प्रतिशत है.

current-affairs-5-july-2019
4. आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए किस व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है?
a.    नेशनल लेवल डैशबोर्ड
b.    नेशनल लेबर कोर्ट
c.    लेबर एंड इनकम पोर्टल
d.    उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर. a. नेशनल लेवल डैशबोर्ड
समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ‘नेशनल लेवल डैशबोर्ड’ का प्रस्ताव किया गया है. समीक्षा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम वेतन प्रणाली को सरल और योग्य बनाने का प्रस्ताव करती है.

5. हाल ही में किस देश के सीनेट ने भारत को नाटो के सहयोगी वाला स्टेटस देने वाले विधेयक को पारित किया?
a.    चीन
b.    अमेरिका
c.    जापान
d.    दक्षिण कोरिया
उत्तर.  b. अमेरिका
अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है. अमेरिका अब रक्षा संबंधों के मामले में भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों, इजरायल और साउथ कोरिया की तर्ज पर ही समझौता करेगा.